मुख्यमंत्री पटना के ज्ञान भवन में गृह विभाग की ओर से आयोजित ‘गुमशुदा बच्चों और मानव तस्करी’ विषयक पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे।

रोजगार और कौशल विकास पर जोर

सम्राट चौधरी ने कहा कि मानव तस्करी की रोकथाम के लिए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। लोगों को सुरक्षित और वैध रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर तस्करी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ‘नया सवेरा 3.0’ अभियान के माध्यम से मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता, रोकथाम, बचाव और पुनर्वास से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों को केवल राहत ही नहीं, बल्कि कौशल, रोजगार और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार संबंधित राज्यों, पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय कर काम करेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में महिलाओं की पुलिस बल में बड़ी भागीदारी है और राज्य में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन भी किया गया है।

1200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी

सम्राट चौधरी ने कहा कि लापता बच्चों और व्यक्तियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई को समयबद्ध बनाने के लिए राज्य में वास्तविक समय निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब तक 1200 से अधिक लापता बच्चों की बरामदगी की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5.50 लाख से अधिक मामलों का निष्पादन कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। यदि किसी पीड़ित को अधिकारी स्तर पर न्याय नहीं मिलता या कार्रवाई से संतुष्टि नहीं होती है तो प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को वह स्वयं ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं। पिछले राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में उनके समक्ष आए 129 आवेदनों में से 100 मामलों का समाधान किया गया।

बाढ़ और जल प्रबंधन पर भी चर्चा

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास को गति देने के लिए सरकार बाढ़ जैसी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रही है। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या कम करने के लिए जल प्रबंधन और सिंचाई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। गंगा, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियों को जोड़ने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय, अर्चना पाठक दवे, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता सहित कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित जे. शाह सहित अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहे।

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गोपनीय सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

पलामू पुलिस को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर शुक्रवार रात पड़वा और नावाबाजार थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान पड़वा थाना क्षेत्र से 14 और नावाबाजार थाना क्षेत्र से 13 नाबालिगों को बरामद किया गया। सभी नाबालिग लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, बच्चों को बिहार के सासाराम में धान रोपाई के लिए ले जाया जा रहा था। इस मामले में बिहार के कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

नाबालिगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया

रेस्क्यू के बाद नाबालिग लड़कियों को सखी वन स्टॉप सेंटर और लड़कों को बाल गृह भेजा गया है। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने भी मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सीडब्ल्यूसी के सदस्य रविशंकर ने शनिवार को बताया कि सभी नाबालिग धान रोपाई के लिए जा रहे थे और उनके साथ परिजन भी मौजूद थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

मानव तस्करी के पहलू से जांच जारी

पुलिस पूरे मामले की जांच मानव तस्करी के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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