ढाका। बांग्लादेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के पुराने मामले में एक जिम्मेदार अधिकारी को जेल भेज दिया गया है। आयोग के प्रोग्रामर कौशिक देबनाथ ने सोमवार को ढाका की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कौशिक ने ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज मो. शाहजहां कबीर की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत मांगी। उनके वकील एडवोकेट मो. शरीफुल इस्लाम ने दलील दी कि प्राथमिकी और आरोपपत्र में उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत हैं। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी और कौशिक को जेल भेज दिया।
कौशिक ने सात जुलाई को उच्च न्यायालय से छह सप्ताह की जमानत हासिल की थी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया।
55 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
सीआईडी के उपनिरीक्षक निप्पॉन चंद्र चंदा ने आठ जुलाई, 2024 को पलटन मॉडल पुलिस थाने में बांग्लादेश लोक सेवा आयोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। मामले में 31 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जबकि 50 से 60 अज्ञात लोगों पर भी आरोप लगाए गए थे।
जांच पूरी होने के बाद सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमन कुमार साहा ने 18 मई को 55 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें कथित प्रश्नपत्र लीक गिरोह के सरगना आबेद अली का नाम भी शामिल था।
परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराने का आरोप
आरोपपत्र के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह ने परीक्षा से पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र और उनके उत्तर उपलब्ध कराए। आरोप है कि गिरोह ने अभ्यर्थियों से पहले ही बड़ी रकम वसूल की थी। जांच में यह भी सामने आया कि प्रश्नपत्र लीक करने वाला नेटवर्क बांग्लादेश के कई जिलों में सक्रिय था।
