रांची । खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने राज्य के सभी डीएसओ को किसानों के प्रति जवाबदेह बनने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना अनुमति कोई अधिकारी बैठक से बाहर नहीं जाएगा। मंत्री अंसारी मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने धान अधिप्राप्ति के 60 लाख क्विंटल (6 लाख मीट्रिक टन) लक्ष्य अनुरूप अबतक 8.55 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों को 206.49 करोड़ राशि का भुगतान किया जाना है, जिसमें से अबतक 68.57 करोड़ की राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि अधिप्राप्त धान के विरुद्ध अबतक 1.12 लाख क्विंटल अग्रिम चावल प्राप्त किया गया है। 0.98 लाख क्विंटल धान राइस मिलों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नववर्ष का समय होने के बावजूद धान क्रय और किसानों को समय पर भुगतान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में यह पहली बार हुआ है जब मात्र 15 दिनों के भीतर 33 प्रतिशत धान की खरीद पूरी की गई है।
मंत्री ने कहा कि अबतक 81 करोड़ की राशि का धान क्रय किया जा चुका है, जो किसानों के लिए एक सुखद संकेत है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिलना चाहिए। नमी के नाम पर किसानों के पैसे में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए इसका खास ख्याल रखा जाए।
उन्होंने धान की तस्करी पर सख्त निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि राज्य का धान दूसरे राज्यों में न जाए, इसके लिए वे खूद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक में मंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले और डीएसओ को बधाई दी। वहीं गढ़वा, पलामू और रामगढ़ जिले का प्रदर्शन अत्यंत कमजोर पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। मंत्री ने सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिया कि वे बैंकों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि किसानों का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो रहा है। किसानों के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।