धनबाद। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम (गोल्फ ग्राउंड) में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया।
कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के कार्यों की आलोचना की। उन्होंने कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को लेकर पार्टी नेताओं से आह्वान करते हुए आउटसोर्सिंग कंपनियों से अपना हक लेने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन झारखंड को यातनाएं, गरीबी, अशिक्षा हमारे हिस्से में मिला। उन्होंने कहा कि झामुमो के सरकार में आने के बाद आजतक कोई भी भूख से नहीं मरा, जबकि अन्य की सरकार में दर्जनों लोग भूख से मर गए, जिसका गवाह वे खुद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में सरकार गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील और जज बनाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में गिनती के आदिवासी आईएएस-आईपीएस हैं, न्यायालयों में भी न्याय कहां से मिलेगा, जबतक आदिवासियों की भावनाओं को समझने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए सभी लोग बच्चों को पढ़ाएं और उसके लिए आपको सरकार खर्चा देगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि हमलोगों ने सिर्फ सुना था कि सौतेले बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार होता है, लेकिन आज हम अपने आंख से देख रहें है कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है।
हमारे हक और अधिकार के लिए भी रोना-गिड़गिड़ाना पड़ता है,उसके बाद भी हमे अपना अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन हमने भी अब प्रण लिया है जैसे लड़ के लिया है झारखंड, वैसे ही अपना अधिकार भी लड़ कर लेंगे।
उन्होंने धनबाद के कोयले का जिक्र करते हुए कहा कि देश मे कोयले के लिए धनबाद एक अलग पहचान रखता है। कोल इंडिया के साथ-साथ बाहरी प्राइवेट कंपनियां भी यहां बाहरी मजदूरों से कोयला उत्खनन करा रही हैं, लेकिन हमने ये कानून बनाया है कि अब किसी भी आउटसोर्स कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से यह आह्वान किया कि वे अपने लोगों के साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कब्जा करके अपना हक और अधिकार लें।