रांची। राज्य के विभिन्न निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से पूर्व में नामांकित छात्राें को राज्य सरकार राहत देगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए तय नियमों को एक बार शिथिल करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से वैसे छात्र जो झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) की ओर से काउंसिलिंग के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से नामांकित कर लिए गए थे। कैबिनेट के फैसले से ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सकेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार निजी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से अपनी संस्था को तकनीकि मान्यता नहीं मिलने सहित अन्य अनियमितताओं के बावजूद नर्सिंग कोर्स में नामांकन ले लिया था। इस वजह से झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) की ओर से उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही थी।
ऐसे नामांकित छात्रों की वर्षों से परीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब राज्य सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद ये सभी छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे और नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। इधर कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें से एक फैसले को स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट के फैसलों में लगभग 12 फैसले न्यायालय के आदेश से संबंधित थे।
