30 दिन में शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई : सम्राट चौधरी

अररिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपराध, अवैध घुसपैठ, विकास योजनाओं और जन शिकायतों के त्वरित निपटारे को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि बिहार के समृद्ध होने से ही देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए सरकार विकास कार्यों के साथ कानून-व्यवस्था को भी मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

30 दिन में शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 260 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष 27 हजार मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अररिया जिले में प्राप्त 7,130 आवेदनों में से 6,845 का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं हरिपुर पंचायत में मिले 259 आवेदनों में से 245 का समाधान कर दिया गया है।

सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निपटारा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजा जाएगा। लगातार तीन नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाएगा।

फारबिसगंज एयरपोर्ट, डिग्री कॉलेज और सौर ऊर्जा पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 जुलाई से राज्य के 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही गांवों के उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य अगले वर्ष शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में घर-घर बिजली पहुंचाने के बाद अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं से सरकार बिजली खरीदेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समृद्ध बिहार के लक्ष्य को साकार करेंगी। उन्होंने लोहिया स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिए पक्के मकान, सिलीगुड़ी-गोरखपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे तथा कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और बिहार की कृषि को नया आयाम मिलेगा।

इस अवसर पर बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह तथा फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास ने भी सभा को संबोधित किया।

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