रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय होंगे विकसित
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी। इसके लिए 721 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी मिली। इसके लिए 124 करोड़ 37 लाख 96 हजार 150 रुपये की स्वीकृति दी गई। ज्ञानोदय योजना के तहत विद्यार्थियों को द्विभाषी अभिभावक कैलेंडर और छात्र डायरी उपलब्ध कराने के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटें
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए 495 करोड़ 2 लाख 77 हजार 600 रुपये की मंजूरी मिली।
धनबाद में मेडिकल कॉलेज और शिक्षण अस्पताल को विकसित कर एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 और स्नातकोत्तर सीटों को 16 से बढ़ाकर 50 करने की योजना के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से 275 करोड़ 18 लाख 11 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने की मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
रोजगार, छात्र हित और विकास पर जोर
कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना लागू करने की मंजूरी दी। झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन तथा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन किया गया। वहीं राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पदोन्नति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए करीब 49 करोड़ 99 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
606 थानों में लगेंगे 9,006 सीसीटीवी कैमरे
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इससे थानों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण के लिए 67 करोड़ 36 लाख 42 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
सड़क और पर्यटन परियोजनाओं को भी मंजूरी
धनबाद। तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 184 करोड़ 29 लाख 43 हजार 445 रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।
मनोहरपुर क्षेत्र में करीब 19.15 किलोमीटर सड़क के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 114 करोड़ 1 लाख 36 हजार 100 रुपये, रामगढ़ में बरलंगा-गोला-मुरी सड़क के लिए 56 करोड़ 85 लाख 7 हजार 900 रुपये तथा गिरिडीह में बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ सड़क के लिए 30 करोड़ 45 लाख 80 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
वज्रपात और ग्रीष्म लहर को लेकर भी बड़ा फैसला
वज्रपात और ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी गई। पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने को भी स्वीकृति मिली।
इसके अलावा न्यायालय शुल्क विधेयक-2026, ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025, अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक-2026, निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित जमा राशि वापस करने तथा अन्य प्रशासनिक और विभागीय प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
