नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर के लिए 3,850 करोड़ रुपये का एकमुश्त पैकेज दिया है। किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की दर से डीएपी उर्वरक मिलता रहेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक एनबीएस सब्सिडी से परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि भू-राजनीतिक कारणों से डीएपी की वैश्विक बाजार कीमतें अस्थिर हैं लेकिन अतिरिक्त खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि लाल सागर जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग संघर्षों के कारण असुरक्षित हैं। मालवाहक जहाजों को भारत में उर्वरक लाने के लिए केप ऑफ गुड होप के रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का भारत में उर्वरकों की कीमत पर असर पड़ेगा। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को कोविड और युद्ध संबंधी व्यवधानों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव का खमियाजा न उठाना पड़े। 2014-24 तक उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ थी, जो 2004-14 (5.5 लाख करोड़ रुपये) से दोगुनी है।
इस फैसले से क्या होगा लाभ:
किसानों को सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एक अप्रैल 2010 से एनबीएस योजना द्वारा शासित है। किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, भारत सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत को अपरिवर्तित रखते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक बाजार स्थितियों की अस्थिरता के बावजूद सरकार ने खरीफ और रबी 2024-25 के लिए किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसान हितैषी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है।