रांची। राजधानी रांची में गैस की आपूर्ति को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को गैस कंपनी और एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में घेरलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। इसलिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त ने बैठक के दौरान आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधियों से इस संबंध बात कही। उन्होंने कहा कि गैस कंपनियों के ओर से कहा गया है कि लोग घबरा कर गैस की बुकिंग नहीं करें। ज्यादा संख्या में बुकिंग रिक्वेस्ट आने से गैस कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है। इससे एजेंसियों की ओर से अपग्रेडेशन का कार्य जारी है, कुछ ही दिनों में सामान्य रुप से बुकिंग हो सकेगी। कहा गया कि लोगों को एजेंसियों के ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है।
बैठक में कहा गया कि एक बुकिंग के बाद 25 दिनों के बाद दूसरी बुकिंग हो सकेगी।
वहीं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक बुकिंग के बाद 25 दिनों बाद ही दूसरी बुकिंग हो पायेगी। वहीं आपातकालीन स्थिति में उपभोक्ता 02 और 05 लीटर के सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि एचपीसीएल और बीपीसीएल के 05 लीटर के सिलेंडर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं आधार कार्ड लेकर उपभोक्ता गैस प्राप्त कर सकते हैं।
आईवीआर, ऐप और वेब बेस्डर करें बुकिंग
बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपभोक्ता आइवीआर, मिस्ड कॉल फैसिलिटी ऐप और वेब बेस्ड बुकिंग करें। इससे उन्हें एजेंसी में आने की जरुरत नहीं पडेगी। प्रतिनिधियों ने कहा कि गैस की बुकिंग में हो रही देरी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण है जो जल्द ही दूर हो जायेगा।
कालाबाजारी पर होगी कडी कार्रवाई
उपायुक्त ने गैस की बढ़ती मांग के बीच सभी गैस कंपनियों और एजेंसियों को प्रोपर प्लानिंग और कम्यूनिकेशन के साथ कार्य करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है। इसलिए कंपनियां सभी उपभोक्ताओं तक घरेलू गैस सामान्य तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें, किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में उपायुक्त ने अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, ओल्ड ऐज होम, अनाथालय, कल्याण विभाग की ओर से संचालित हॉस्टल, मध्याह्न भोजन, संप्रेषण गृह, जेल और सीएपीएफ में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। उपायुक्त ने इसके लिए डिस्ट्रिक लेवल मॉनिटरिंग कमिटि बनाने का निर्देश दिया गया। कमिटि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर और बुंडू, मार्केटिंग ऑफिसर, ओएमसी एवं गैस एजेंसी के नोडल, हॉस्पिटल के नोडल एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को रखा गया है।