हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: झारखंड में दो नए डिग्री कॉलेज, हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा और ई-शिक्षा योजना को मंजूरी

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जुलाई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्याय, प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जमुआ और मांडू में नए डिग्री कॉलेज निर्माण, गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा, मेडिकल कॉलेज के विस्तार, स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल क्लासरूम और कई सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात, दो नए डिग्री कॉलेजों को मंजूरी

कैबिनेट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ 22 लाख 37 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

इसके अलावा रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख 96 हजार 500 रुपये की राशि मंजूर की गई है। इन कॉलेजों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।

स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम योजना

राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना के तहत:

• दो केंद्रीय स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे।
• पांच प्रमंडलों के पांच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे।
• एक हजार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस परियोजना के लिए कुल 176 करोड़ 7 लाख 85 हजार 560 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा में बड़ा कदम, मिलेगी हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सुविधा

दूरदराज क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा ली जाएगी। यह सुविधा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां सड़क मार्ग से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अधिक समय लगता है।

धनबाद मेडिकल कॉलेज के विस्तार को मंजूरी

एसएनएमएमसीएच कॉलेज एवं शिक्षण अस्पताल, धनबाद के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 194 करोड़ 73 लाख 42 हजार 600 रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत:

• एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 किया जाएगा।
• स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 50 की जाएगी।
• अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

सड़क निर्माण के लिए अरबों रुपये की मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पूर्वी सिंहभूम सड़क परियोजना

भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि के तहत भुईंयांसिनान से सुसनी भाया हाथीखेदा मंदिर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 102 करोड़ 40 लाख 37 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

दुमका सड़क परियोजना

खेराबनी से रानीघाघर मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 53 करोड़ 73 लाख 14 हजार 700 रुपये मंजूर किए गए।

गुमला सड़क परियोजनाएं

गुमला जिले में तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई:

• घाघरा से जोकारी मार्ग के लिए 101 करोड़ 77 लाख 37 हजार 700 रुपये
• परवल आरसीडी मार्ग से करंज मार्ग के लिए 76 करोड़ 75 लाख 18 हजार 900 रुपये

रांची सड़क परियोजना

टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 63 करोड़ 77 लाख 13 हजार 300 रुपये स्वीकृत किए गए।

आदित्यपुर नगर निगम भवन निर्माण को मंजूरी

आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए 39 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

छात्रावास और कल्याण योजनाओं में संशोधन

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावासों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने राज्य के कई विश्वविद्यालयों में पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण को मंजूरी दी।

इनमें शामिल हैं:

• रांची विश्वविद्यालय
• विनोबा भावे विश्वविद्यालय
• कोल्हान विश्वविद्यालय
• सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय
• नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय
• बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय

इसके अलावा 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से

कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा

राज्य में प्रस्तावित नए चिड़ियाघरों और जंगल सफारी के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में फैसले

कैबिनेट ने झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली 2004 में संशोधन कर 2026 की नई संशोधित नियमावली बनाने को मंजूरी दी।

इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के दो पदों पर सीधी भर्ती की स्वीकृति दी गई।

महाधिवक्ता कार्यालय में विधि पदाधिकारियों के शुल्क पुनरीक्षण और अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। इसमें:

• वरीय अपर महाधिवक्ता के 2 पद
• अपर महाधिवक्ता का 1 पद
• राजकीय अधिवक्ता का 1 पद
• सरकारी वकील के 44 पद
• लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 पद

शामिल हैं।

अन्य प्रमुख निर्णय

• आदर्श विद्यालय योजना को पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी।
• प्रधान महालेखाकार कार्यालय में डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था के लिए 46.85 लाख रुपये की स्वीकृति।
• झारखंड में जल जीवन मिशन और मनरेगा से संबंधित कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की मंजूरी।
• कई सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश के आधार पर सेवा लाभ देने की स्वीकृति।
• आंगनबाड़ी पोषण योजना के तहत पोषाहार आपूर्ति जारी रखने के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के चयन को मंजूरी।

हेमंत सोरेन सरकार के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक सुधारों को गति देने वाले महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।