पटना। बिहार सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। यह नीतीश सरकार का चुनाव के बाद पहला बजट होगा, इसलिए इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। सरकार का मुख्य फोकस रोजगार, स्वरोजगार, महिला सहायता और किसानों की आय बढ़ाने पर रहने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, बजट में महिलाओं को 2-2 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा हो सकती है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने, सड़क एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े प्रावधान भी बजट में शामिल किए जाने की उम्मीद है।
हालांकि, चुनावी घोषणाओं के बाद राज्य सरकार भारी वित्तीय दबाव में है, जिसका असर बजट पर पड़ सकता है। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट वृद्धि कम रहने के आसार हैं। फिर भी सरकार पिछले साल के 13 प्रतिशत इजाफे को बनाए रखने की कोशिश करेगी।
वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 2026–27 का बजट करीब 3.70 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। यह पिछले बजट से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये अधिक होगा, हालांकि यह वृद्धि पिछले साल के 57 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले कम है। इसे चुनावी वर्ष समाप्त होने का असर माना जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके तहत पहले वर्ष में करीब 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है।
बिहार की आर्थिक स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है, जहां औसत वार्षिक आय मात्र 69,321 रुपये है। पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए राज्य में ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इस बजट के जरिए विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण के बीच कितना संतुलन साध पाती है।