संसद का बजट सत्र आज, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है. यह सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा और दो चरणों में विभाजित होगा. आज की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जॉइंट सेशन को संबोधन से होगी. सत्र की शुरुआत परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दिया जाएगा.संसद के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई अहम मुद्दों को आगे लाने की तैयारी में है. विपक्ष के पास विषयों की एक लंबी सूची है-
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बदलते बयान, मनरेगा की जगह लाए गए जीरामजी कानून, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, और विपक्ष-शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप, ये सभी विपक्ष की रणनीति का हिस्सा हैं.
सरकार की सहयोगी टीडीपी भी कुछ मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने की तैयारी में है. विपक्ष चाहता है कि सरकार स्पष्ट करे कि वह वेनेजुएला की स्थिति या फिर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दावों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चुप क्यों है. विपक्ष का आरोप है कि विदेश नीति पर सरकार का रवैया अस्पष्ट है.सरकार ने एसआईआर और जीरामजी पर बहस कराने से इनकार किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि मॉनसून सत्र में चुनाव सुधारों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसमें एसआईआर शामिल था. इसके विपरीत, तृणमूल कांग्रेस जोरदार तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाने की तैयारी में है. ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर सकती हैं.यूजीसी के नए नियम भी बड़ा मुद्दा हैं, लेकिन अधिकतर दल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं. केवल शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी और कुछ अन्य नेता ही इस पर विरोध जताने वालों का समर्थन कर रहे हैं.इधर टीडीपी भारत में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध जैसा कानून लाने की मांग उठाना चाहती है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में लागू है. इसके अलावा भारत के मुक्त व्यापार समझौतों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.