नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से शनिवार को जारी बयान में बताया गया है कि ग्रैप-3 में ही ग्रैप-4 के कुछ प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की बात कही गई है। इसमें दिल्ली-एनसीआर के तहत राज्य सरकारों और केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी गई है। सरकार को 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करवाने की सलाह दी गई है। जिसके बाद अब जल्द सरकारें इस पर फैसला ले सकती हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी यही नियम लागू हो सकते है, फिलहाल इसे लेकर अभी सिर्फ सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण कम करने के लिए सीएक्यूएम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान(ग्रैप) के नियम लागू करती है। ग्रैप-3 तक ही ज्यादातर प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, वहीं जब प्रदूषण का स्तर 451 तक या इससे ज्यादा हो जाता है तो ग्रैप-4 लागू किया जाता है। इसमें स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। स्कूलों और दफ्तरों को बंद रखने का फैसला सरकार के हाथ में होता है, सीएक्यूएम की तरफ से सिर्फ इसकी सलाह दी जाती है। दिल्ली- एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्ट (एक्यूआई) लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के कई स्थानों पर एक्यूआई 400 के पार है। इस बीच शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम) ने बैठक कर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) चरण 3 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसमें ग्रैप चार की पाबंदियों की कुछ उपाय सुझाए हैं। जिसमें सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की भी बात कही गई है।
