पश्चिमी सिंहभूम : , सारंडा को सेंचुरी घोषित किए जाने के विरोध में 25 अक्टूबर को प्रस्तावित कोल्हान-सारंडा की आर्थिक नाकेबंदी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी झामुमो के जिला प्रवक्ता सह आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि सारंडा को सेंचुरी घोषित करने से वहां सदियों से बसे आदिवासी-मूलवासी समुदायों के अधिकारों का हनन होगा। इसलिए सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।
लागुरी ने कहा कि जब से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की खबर आई है, तब से कोल्हान-सारंडा क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी।