रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड को सतत शहरी विकास के पथ पर अग्रसर करने की पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप राज्य के शहरों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि झारखंड उन्नत शहरी विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इसके लिए नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार के मार्गदर्शन में विभाग ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने एक्शन प्लान तैयार करते हुए आठ विशेषज्ञ टीमों का गठन किया है। इनमें पथ निर्माण विभाग, जुडको और नगर विकास विभाग के वरीय अभियंता शामिल हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि सभी टीम राज्य के विभिन्न शहरों का दौरा कर सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुटपाथ, हरित पट्टी और यातायात तंत्र सहित मौजूदा शहरी आधारभूत संरचना का चिन्हितीकरण करेंगी। इसके आधार पर भविष्य की स्थायी और सतत संरचनाओं के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरों के सौंदर्यीकरण, यातायात सुगमता, चौक-चौराहों और गोलंबरों के आधुनिकीकरण से जुड़ी व्यापक रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही, एलिवेटेड रोड, रिंग रोड, बाईपास और अन्य परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने का भी कार्य करेंगी। सुनील कुमार ने कहा कि “किसी शहर की प्रगति का पैमाना उसकी आधारभूत संरचना होती है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के शहर न केवल आधुनिक बनें, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी टिकाऊ और आकर्षक हों।”
