झारखंड कैबिनेट : किसानों पर सरकार मेहरबान @2450/ की दर से खरीदेगी धान

रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में धान खरीद दर से लेकर अवकाश, मेला-महोत्सव, सड़क निर्माण, विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य और खनन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार अब किसानों से 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी करेगी। इसमें राज्‍य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 100 रुपये की विशेष सहायता भी शामिल है। कैबिनेट ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति दी। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति को लेकर धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित करने स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक की प्रमुख बातेंवर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति।केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमिटी ऑफ डैम सेफ्टी के पुनर्गठन की स्वीकृति।विनोवाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य के लिए 34,62 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।रांची विश्वविद्यालय, रांची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति।रिम्स रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति।राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन की स्वीकृति।खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति।खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के लिए धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 81 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि की स्वीकृति एवं इसके लिए कुल 48.60 करोड़ की स्वीकृति।पथ प्रमंडल, डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टेनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य के लिए 64.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।गुमला जिले में 33.568 किमी सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 140.51 करोड़ रुपए की मंजूरी।झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मुटा के संचालन के लिए सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वनप्राणी प्रतिपालक, झारखंड एवं मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एमओयू का अनुमोदन वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने की स्वीकृति।राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा में इंटर छात्र-छात्राओं के मासिक वृतिका राशि में वृद्धि की स्वीकृति।गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० प्रभु सहाय लिण्डा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।​​​​​​​हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय के सर्जरी विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ० अंजना गांधी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।