रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में तेजी लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीएलए की नियुक्ति मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को भेजे पत्र में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बूथ लेवल एजेंसट्स नियुक्त करने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में किसी भी विसंगति की पहचान और सुधार में सहयोग बढ़ाना है।
श्री रवि कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से पहले भी पत्रों और बैठकों के माध्यम से दलों से बीएलए की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया था, लेकिन अधिकांश दलों की ओर से इस दिशा में प्रगति काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को प्राथमिकता के आधार पर हर मतदान केंद्र के लिए बीएलए नियुक्त कर उनकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करानी चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 तक राज्य में केवल 2,403 बीएलए की नियुक्ति हुई है। इनमें सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने 1,560 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसके बाद राजद ने 435, जेएमएम ने 332 और कांग्रेस ने मात्र 76 बीएलए नियुक्त किए हैं। वहीं आप, बसपा, भाकपा (माले) और आजसू पार्टी ने अब तक एक भी बीएलए की सूची प्रस्तुत नहीं की है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब तक सिर्फ छह जिलों से बीएलए की सूची प्राप्त हुई है, जबकि अन्य 18 जिलों से किसी भी राजनीतिक दल ने सूची नहीं भेजी है। निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से कहा है कि पारदर्शिता और जनविश्वास बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए।
