रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंडियों के हक में 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया राशि का एक-एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। फिर भी केंद्र सरकार के जरिये इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हम इसे होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि झारखंड भाजपा यदि इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ आवाज बुलंद नहीं करती है तो यह साफ माना जाएगा कि इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पर झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया राशि के दावे को केंद्र सरकार की तरफ से ठुकराए जाने से फिर एक बार राजनीति गरमा गई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के 1.36 लाख करोड रुपये बकाया वाले दावे को सिरे से नकार दिया है। इसके बाद हेमंत सरकार एक्शन में आ गई है। कोल कंपनियों के यहां 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाए की वसूली के लिए राज्य सरकार ने लीगल प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। भू-राजस्व विभाग के विशेष सचिव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विशेष सचिव 15 दिनों के अंतराल पर भू-राजस्व सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराएंगे।
