रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की दूसरी पाली में सोमवार को कचरा प्रबंधन और उसके निपटान के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। इस दौरान विधायक नीरा यादव की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने सरकार का पक्ष रखा।
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य में कचरा प्रबंधन एक बड़ी और जटिल समस्या बन चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 से अधिक स्थानों पर कचरा प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके बावजूद जब कचरा निपटान के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में स्थान तय करने की बात आती है, तो स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
उन्होंने कहा कि यदि विधायक नीरा यादव या सदन के अन्य जनप्रतिनिधि किसी उपयुक्त स्थान का सुझाव देते हैं, तो वहां कचरा निपटान की व्यवस्था की जा सकती है।
मंत्री ने यह भी कहा कि कचरा प्रबंधन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए वह सदन के सभी सदस्यों से सहयोग लेंगे और सभी की सहमति से आगे की योजना बनाई जाएगी।
चर्चा के दौरान विधायक नीरा यादव ने हस्तक्षेप करते हुए सुझाव दिया कि यदि कचरा निपटान के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तो बंद पड़ी खदानों के गड्ढों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि वन भूमि पर कचरा डंप करना संभव नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस दिशा में संभावनाओं पर विचार करेगी और व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।