नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के Gen-Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जाहिर है कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां विवाद खड़ा कर सकती हैं क्योंकि हाल ही में पड़ोसी मुल्क नेपाल में Gen-Z ने क्या किया, यह किसी से छिपा नहीं है.
Gen-Z के आंदोलन से नेपाल में तख्तापलट हो गया. अब तक के इतिहास में यह Gen-Z का पहला आंदोलन था. ऐसे में राहुल गांधी ने Gen-Z का जिक्र किया है, जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल, नेपाल में Gen-Z का यह प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुआ था. मगर धीरे-धीरे यह आंदोलन हिंसक रूप ले लिया. इसमें 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए. Gen-Z के प्रदर्शन के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ. सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम पीएम बनाया गया.रअसल, इन दिनों राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार हमलावर हैं. 18 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग लोगों का वोट डिलीट कर रहा है और इसके लिए गलत मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस दौरान राहुल ने ये भी दावा किया कि चुनाव आयोग के लोग ही हमें अब ये जानकारी दे रहे हैं.चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को आरोपों को खारिज कर दिया है. आयोग ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत और निराधार हैं. किसी भी आम नागरिक की तरफ से ऑनलाइन किसी भी वोट को हटाया नहीं जा सकता है. राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है.सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बार-बार लगाए गए आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनके और कांग्रेस के अविश्वास को दर्शाते हैं तथा वे घुसपैठिए को बचाने की राजनीति करते हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप को भी ‘झूठा विमर्श’ करार दिया और कहा कि ‘उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) पहले भी इसी तरह की रणनीति अपनाई थी जब उन्होंने आरोप लगाया था कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ.’बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘घुसपैठिए प्रथम की राजनीति’ राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हितों की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रही मतदाता सूची की समीक्षा का विरोध करके अवैध मतदाताओं को बचाने की उनकी कोशिश इन समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी.