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1 अगस्त से बदल गए कई नियम, रेलवे, एलपीजी, आईटीआर और बैंकिंग से जुड़े बदलाव जानिए

नई दिल्ली। अगस्त 2026 की शुरुआत के साथ कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं जिनका सीधा असर आम लोगों, रेल यात्रियों, टैक्सपेयर्स और बैंक ग्राहकों पर पड़ सकता है। रेलवे की तत्काल टिकट व्यवस्था, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, विंडफॉल टैक्स, आईटीआर, क्रेडिट कार्ड और सीकेवाईसी से जुड़े बदलावों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग में नई व्यवस्था

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन आधारित व्यवस्था शुरू की है। अब यात्रियों को लंबी कतार में खड़े रहने के बजाय निर्धारित समय पर टोकन लेना होगा। इसके बाद उन्हें दिए गए समय पर रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचकर टिकट बुक कराना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाना है।

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। जुलाई में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई थी। अगस्त में भी घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों के नए दाम लागू हो सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को ताजा दरें अवश्य जांचनी चाहिए।

विंडफॉल टैक्स की समीक्षा जारी

सरकार कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समय-समय पर समीक्षा कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है, जिसका असर ऊर्जा क्षेत्र और संबंधित कंपनियों पर पड़ सकता है।

आईटीआर भरने की समयसीमा समाप्त

वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 थी। जो करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे अब 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पांच लाख रुपये से अधिक आय होने पर 5,000 रुपये तक और पांच लाख रुपये तक की आय होने पर 1,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।

क्रेडिट कार्ड, एफडी और सीकेवाईसी नियमों में बदलाव

कई बैंक 1 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट, विलंब शुल्क और सेवा शुल्क से संबंधित संशोधन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। सीकेवाईसी 2.0 से संबंधित नई प्रक्रियाएं भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जा सकती हैं।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

इन बदलावों के बावजूद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि बैंक शाखा, रेलवे टिकट या कर संबंधी जरूरी कार्यों की योजना नए नियमों को ध्यान में रखकर बनाएं।

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