रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी पर नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा कि कोर्ट के कई आदेशों के बावजूद भी राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। सात वर्षों से यह जनहित याचिका चल रही है लेकिन रांची में जाम की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। कोर्ट ने अवैध ढंग से चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। कोर्ट ने उनसे सड़क के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट एवं उसमें वॉशरूम की व्यवस्था के संबंध में जानना चाहा। झारखंड हाई कोर्ट में रांची में ट्रैफिक की व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस पर ट्रैफिक एसपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची में 60 ट्रैफिक बूथ एवं 50 ट्रैफिक पोस्ट चिह्नित किया गया है। रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि ट्रैफिक बूथ और पोस्ट के निकट मॉड्यूलर वॉशरूम की व्यवस्था कर दी जाएगी।
कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी से मौखिक कहा कि रांची में ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड लगातार मेंटेन रहे यह सुनिश्चित करें। ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनी रहे इसके लिए लगातार स्पेशल अभियान चलाएं। यह भी देखें की ऑटो या ई रिक्शा चालक अपने वाहन में निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री किसी भी स्थिति में ना बैठाएं। राजधानी रांची में ट्रैफिक में सुधार जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। वीआईपी मूवमेंट के समय तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहती है लेकिन आम लोगों का रांची के सड़कों पर चलना काफी कष्टकारी होता है। प्रतिदिन उन्हें जाम की समस्या से निपटना पड़ता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैफिक सुधार के लिए किए गए उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त निर्धारित किया।
