पटना। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। इससे पहले विगत 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी थी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल के समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली-2024 के आलोक में कुल 2,590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के कुल 35 नए पदों पर बहाली के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 27,370 से भी अधिक पदों पर नई नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई योजनाओं को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
इसी तरह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य के कुल छह जिलों -रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थायी रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोला जाएगा। इन प्रयोगशालाओं में परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक और उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
