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कैबिनेट : अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्द्धा में मेडल जीतनेवाले खिलाड़ियों को मिलेगा पेंशन

रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की गुरुवार को हुई बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी। इनमें से दो प्रस्तावों को कैबिनेट ने स्थगित कर दिया है। इनमें से एक प्रस्ताव 14 वीं जेपीएससी की परीक्षा में बैठनेवाले छात्रों को उम्र सीमा में छूट देने से संबंधित था। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक से संबंधित फैसलों की ब्रीफिंग राज्य में हो रहे निकाय चुनाव के कारण लगे आचार संहिता के कारण नहीं की गई।

सूत्रों के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने उम्र सीमा में छूट के लिए अगस्त 2023 का प्रस्ताव दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस प्रस्ताव को स्थगित रखने की बात कही गई।

सूत्रों के अनुसार कितने वर्षों की उम्र सीमा में छूट दी जाए, इसे लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर अभी सहमति नहीं बनी है। इसीलिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

सूत्रों का कहना है कि 11 वीं से 13 वीं जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2017 था।

छात्र 14 वीं जेपीएससी की परीक्षा में कट ऑफ डेट अगस्त 2018 की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार के लिए कट ऑफ डेट क्या रखा जाना चाहिए, इस पर फिर से विचार किया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने के फैसले को नये सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रत्येक महत्वपूर्ण खेल प्रतिस्पर्द्धा में मेडल जीतनेवाले खिलाड़ियों को पेंशन मिलेगा।

निर्णय के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ओलिंपिक में पदक जीनेवाले खिलाड़ियों को सरकार 20 हजार रुपये मासिक पेंशन देगी। इसी तरह वर्ल्ड कप, एशिएन गेम्स, सैफ से लेकर नेशनल गेम्स में पदक विजेताओं को क्रमानुसार 16 हजार से पांच हजार रुपये तक का पेंशन मिलेगा।

नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को सबसे कम पांच हजार रुपये पेंशन मिलेगा। जानकारी के अनुसार कार्य विभागों मसलन पेयजल स्वच्छता, जल संसाधन सहित अन्य विभागों को एकाउंटिंग और वर्क्स मैनेजमेंट में सेवा प्रदाता के रूप में सहायता देनेवाली सी-डैक कंपनी की सेवा विस्तार दी गयी है। इसी तरह जल संसाधन विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 2727 पदों को कार्मिक को प्रत्यर्पित किया गया है। सिद्धो-कान्हो, कोल्हान और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों को रिस्ट्रक्चर किया गया है।

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