रांची। विधानसभा बजट सत्र की दूसरी पाली में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य में आदिवासियों का शोषण रोकना होगा। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। मंत्री चमरा लिंडा शुक्रवार को सदन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछडा वर्ग कल्यांण विभाग और महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से सदन में जवाब दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति के 900 करोड़ रुपये अबतक केंद्र सरकार के पास बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधन विकसित कर और नियमों को शिथिल कर छात्रवृत्ति देने का प्रयास कर रही है। इसपर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के जनजातीय हॉस्टल पर बात होनी चाहिए कि वहां जाकर देखना चाहिए कि बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। छात्राओं के हॉस्टल में नाइट गार्ड और रसोइया तक नहीं हैं। गैस का कनेक्शन भी नहीं है।
उन्होंने छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की मांग की।
जिसपर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आदिवासी मुद्दा एक राष्ट्रीय विषय है। इसकी चर्चा सदन में क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने असम में आदिवासियों के लिए जो घोषणा की थी, उसे अबतक पूरा नहीं किया गया। रघुवर दास के शासनकाल में सीएनटी एक्ट में संशोधन लाया गया था। वहीं सरना कोड को केंद्र सरकार ने अब तक मंजूरी नहीं दी है।
मंत्री ने कहा कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में फ्लैट खरीदा जाएगा, जहां राज्य के छात्र रहकर यूपीएससी की कोचिंग कर सकेंगे। हर जिले में तीन मंजिला कोचिंग लाइब्रेरी और कल्चर हॉल बनाया जाएगा। प्रत्येक हॉस्टल में मुफ्त भोजन के साथ लाइब्रेरियन, कुक और गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। बिरसा मुंडा की स्मृति में 40 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि आदिवासी कल्याण विभाग के 16 अस्पतालों में एमआरआई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीआईटी मेसरा में आईटीआई, बीएड और नर्सिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, जहां भोजन और हॉस्टल की सुविधा मुफ्त होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बजट की मांगों पर सदन में लाए गए विपक्ष की कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए मांगे स्वीकृत कर दी। इसके साथ ही स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही 14 मार्च की सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगीत कर दी।
