चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने पहले पूर्ण बजट की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन विभागवार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब विजय सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को नई सरकार की नीतियों, चुनावी घोषणाओं और अगले पांच वर्षों के विकास रोडमैप का मुख्य आधार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाया जा सकता है।
महिलाओं को ₹2,500 सहायता और मुफ्त सिलेंडर पर मंथन
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार का बजट सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के चुनावी घोषणा पत्र का प्रतिबिंब होगा। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए कई बड़े वादों को बजट के माध्यम से लागू करने की तैयारी है:
- वित्तीय सहायता: सरकार महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है।
- रसोई गैस सिलेंडर: प्रत्येक परिवार को वर्ष में 6 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के वादे को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के विकल्पों पर मंथन जारी है।
- वित्तीय अनुशासन: सरकार इन योजनाओं को लागू करने से पहले उनके वित्तीय प्रभाव और राजकोषीय बोझ का विस्तृत अध्ययन कर रही है ताकि जनकल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बना रहे।
ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, 22 जुलाई तक चलेंगी बैठकें
समीक्षा बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विजय ने ग्रामीण विकास और राजमार्ग विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसमें ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार, पंचायत स्तर पर पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ग्रामीण रोजगार और राजमार्गों के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। विभागवार समीक्षा बैठकों का यह सिलसिला 22 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा।
इससे पहले, बैठक के पहले दिन सहकारिता, खाद्य, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई थी। इन बैठकों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन, वित्त मंत्री मरिया विल्सन, खाद्य मंत्री वेंकटरमणन और सहकारिता मंत्री गांधिराज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।