रांची। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट पर शानिवार को लिखा है कि झारखंड में आदिवासियों के अधिकार खतरे में हैं। पाकुड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जारी है। मांझी-पहाड़िया समुदाय का आरोप है कि मेला के बहाने कब्जे की साजिश की जा रही है। सरकार और प्रशासन मौन क्यों है?
भाजपा ने लिखा है कि क्या आदिवासी अपनी ही जमीन पर पराये बन जायेंगे? सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में प्रशासन विफल क्यों है? साथ ही हेमंत सरकार से सवाल किया गया है कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा कब होगी? अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई कब होगी? हेमंत सरकार आपकी चुप्पी, उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। जनता सवाल पूछे, सरकार जवाब दे।
प्रदेश भाजपा ने एक दूसरे सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड के 34 लाख से अधिक एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के बच्चों को पिछले नौ महीने से छात्रवृत्ति नहीं मिली। साथ ही 20 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारक परिवार सात महीने से राशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या यही है “आदिवासी कल्याण” और “गरीबों का हक दिलाने की बात करने वाली सरकार? झारखंड के लाभार्थियों का हक कब मिलेगा?
