सरकारी सेवाएं पहुंचीं गांव-गांव, सेवा का अधिकार सप्ताह में रिकॉर्ड आवेदन, त्वरित निपटारे से बढ़ा हेमंत सरकार पर जनता का भरोसा

रांची : हेमंत सरकार के ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ के पहले चरण का शुक्रवार को समापन हो गया। 21 से 28 नवंबर तक पूरे राज्य की पंचायतों में लगे शिविरों में भारी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 12,35,468 आवेदन मिले, जिनमें से 5,42,359 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 6,93,109 आवेदन लंबित हैं, जिनके निष्पादन के लिए प्रक्रिया जारी है। शिविरों में मुख्य रूप से जाति, निवासी, आय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई सेवाओं के आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया, जिससे पंचायत स्तर पर अभूतपूर्व गतिविधि और उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोबाइल संदेश के माध्यम से कहा कि 21 से 28 नवंबर के बीच आयोजित ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ का उद्देश्य आम जनता को अधिकार और योजनाओं का लाभ उनके गांव और द्वार तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार का संकल्प है कि बिना दौड़-भाग और बिना किसी परेशानी के हर नागरिक को उसका हक सीधे हाथ में मिले। सरकार का दावा है कि यह अभियान ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में एक बड़ी पहल साबित हुआ है।