झारखंड को विशेष आर्थिक पैकेज ना दे केंद्र सरकार, बस झारखंड के बकाया का भुगतान कर दे: राधाकृष्ण किशोर
धनबाद। धनबाद पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार की ओर से पेश होने जा रहे बजट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा- “झारखंड को विशेष आर्थिक पैकेज ना दे केंद्र सरकार, बस झारखंड के बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दे।”
झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के रूप में बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये बकाया भुगतान करने की बात बार बार कही जा रही है। वहीं लंबे समय से इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच रस्साकशी भी जारी है।
शुक्रवार काे वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अघतन स्थिति तथा राजस्व वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए धनबाद पहुंचे थे। इस अवसर पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा तथा वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने सर्किट हाउस में मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।
वित्तमंत्री ने केंद्र सरकार के जरिये संसद में पेश होने जा रहे बजट पर कहा कि उन्हें बजट से कोई अपेक्षा नहीं है। केंद्र सरकार कोई स्पेशल पैकेज झारखंड को भले ही न दे, लेकिन झारखंड का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये भुगतान कर दे। उन्होंने कहा कि बजट से बस यही अपेक्षा रखते है। केंद्र सरकार केपिटल राशि बकाया दे दे, अभी ब्याज की बात नही करेंगे। यह याचना करने की बात नही है, यह झारखंड का हक है। उन्होंने कहा कि यह विभागीय प्रवाधान है, जो देनदारी झारखंड की बनती है वह केंद्र सरकार काे देना होगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि वित्तिय साल का महीना मार्च आने वाला है। राजस्व लक्ष्य को लेकर सभी विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। धनबाद मुख्य केंद्र है राजस्व संग्रह का।धनबाद जिले के सभी अंचल में राजस्व में कमी आई है। मार्च इंडिंग में लगभग दो महीने बाकी है। तब तक राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया जायेगा।
मइयां सम्मान योजना में हुई फर्जीवाड़े पर उन्होंने कहा कि बल्क में जो योजना लागू होती है संभावना है कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेकिन जो भी इसके दोषी हैं उनपर पर कार्रवाई होगी।
