गांव में गांधी और राम दोनों हैं, हम गांव की बदलेंगे तकदीर : मंत्री दीपिका

रांची। विधानसभा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद सरकार का पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई हैं। गांव में गांधी भी हैं और राम भी हैं, हम गांव की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने रोकटोक करते हुए केन्द्र के बकाया राशि पर बेवजह सत्ता पक्ष की ओर से गुमराह करने का सवाल उठाया। इस पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा होने लगा और विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया। मंत्री ने कहा कि विपक्ष की यही खूबी है कम से कम सरकार का जवाब तो सुनते जाते।

मंत्री ने आगे दावा करते हुए कहा कि झारखंड की पेसा नियमावली अन्य राज्यों से बेहतर है। ग्रामसभा को गांव का वास्तविक मालिक बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। ग्रामसभा की बैठक किसी सार्वजनिक भवन, बंद स्कूल या धुमकुड़िया भवन में बुलाई जा सकती है। सहायक सचिव के पद पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच है और जल, जंगल एवं जमीन की रक्षा का सशक्त माध्यम है। मनरेगा पर मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 12 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। रोजगार की गारंटी किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग की राशि रोकी गई है। मनरेगा की हजारों करोड़ रुपये की बकाया राशि केंद्र के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में सड़क और पुल निर्माण के लिए विधायक निधि से 15 किलोमीटर सड़क एवं पुल निर्माण कार्य करने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बिलो टेंडर में गुणवत्ता प्रभावित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत राज्य में 1.90 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। 10,281 लाभुकों को पहली किस्त,1.80 लाख को दूसरी, 1.27 लाख को तीसरी और 36,000 को चौथी किस्त की राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पैसों की कोई कमी नहीं है और राशि सीधे लाभुकों के खातों में भेजी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं राज्य में बदलाव ला रही हैं। 2.72 करोड़ वृक्ष महिला समूहों द्वारा लगाए गए हैं। इसके साथ ही व‍िधानसभा अध्‍यक्ष रबिन्‍द्र नाथ महतो ने बजट सत्र की कार्यवाही नौ मार्च 2026 सुबह 11 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया।

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