असम : मोरीगांव जिले में वन विभाग और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे लगभग 1500 परिवारों को आज हटा दिया गया। जागीरोड के सिलभंगा गांव में हुए इस अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा पूरी तरह हटा दिया गया।
मोरीगांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने कहा कि इस सिलसिले में 1500 परिवारों को नोटिस दिया गया था। इससे करीब 10 हजार लोग प्रभावित हुए हैं।
अभियान में अतिक्रमित भूमि को खाली करने के लिए रेलवे के बुलडोजर का उपयोग किया गया। रेलवे प्रशासन द्वारा एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया गया था। लोगों द्वारा खाली नहीं करने के बाद प्रशासन द्वारा इसे तोड़ दिया गया। पर्याप्त अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया।
जागीरोड का सिलभंगा लंबे समय से अवैध निर्माण और क्षेत्र में कथित आपराधिक गतिविधियों के कारण विवादों में रहा है। पहले अतिक्रमण हटाने की कोशिशों का जमकर विरोध किया गया था।
लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा अचानक बुलडोजर लाकर उनके घरों को तोड़ दिया गया। इसके लिए उन्हें कोई समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा की इस कार्रवाई के दौरान अमानवीय तरीके से लोगों के साथ पेश आया गया।
इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ ही जिला प्रशासन और रेल विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
