नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा दर 58 प्रतिशत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह निर्णय सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 02 प्रतिशत की बढ़ोतरी को शनिवार को मंजूरी दी।
